GS Paper III, Daily Current Affairs (Analysis)10 Feb 2025 The Hindu Newspaper All Competitive Exam

You can join the Telegram Channel to Download PDF: Link:https://t.me/patrioticIAS How has the Budget allocated funds for urban development? बजट में शहरी विकास के लिए किस प्रकार धन आवंटित किया गया है? Does the Union Budget focus on capital-intensive projects? What about funds for urban local bodies? क्या केंद्रीय बजट में पूंजी-प्रधान परियोजनाओं पर ध्यान दिया गया है? शहरी स्थानीय निकायों के लिए धन के बारे में क्या कहा गया है? Urban Development and Allocation for Urban India शहरी विकास और शहरी भारत के लिए आवंटन • In 2015, the NDA government positioned urban development as a key pillar of its growth strategy as cities contribute nearly 67% to the GDP. 2015 में, NDA सरकार ने शहरी विकास को अपनी विकास रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ के रूप में रखा क्योंकि शहरों का GDP में लगभग 67% का योगदान है। • However, in the government’s vision for a “Viksit Bharat,” cities seem to be conspicuously absent. हालांकि, सरकार के “विकसित भारत” के दृष्टिकोण में, शहरों का स्पष्ट रूप से अभाव प्रतीत होता है। Outlay for Urban Development शहरी विकास के लिए बजट आवंटन • The total outlay for urban development stands at ₹96,777 crore, higher than last year’s Budget proposal of ₹82,576.57 crore. शहरी विकास के लिए कुल आवंटन ₹96,777 करोड़ है, जो पिछले साल के बजट प्रस्ताव ₹82,576.57 करोड़ से अधिक है। • However, if a modest inflation rate is taken into consideration, there is actually a fall in the outlay. हालांकि, यदि एक मामूली मुद्रास्फीति दर को ध्यान में रखा जाए, तो वास्तव में आवंटन में गिरावट आई है। • The Revised Estimate (RE) suggests that only ₹63,669.93 crore will be spent by March, reflecting an underutilisation rate of 22.9%. संशोधित अनुमान (RE) सुझाव देता है कि मार्च तक केवल ₹63,669.93 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जो 22.9% की अधुारे उपयोग दर को दर्शाता है। • One of the biggest shortfalls is in the Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) [PMAY(U)], which had an allocation of ₹30,170.61 crore for FY 2024-25 but saw a drastic cut in RE to just ₹13,670 crore. सबसे बड़ी कमी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) [PMAY(U)] में है, जिसका FY 2024-25 के लिए ₹30,170.61 करोड़ का आवंटन था, लेकिन RE में इसे घटाकर केवल ₹13,670 करोड़ कर दिया गया। • This highlights a gap between policy ambitions and actual implementation. यह नीति की महत्वाकांक्षाओं और वास्तविक कार्यान्वयन के बीच एक अंतर को उजागर करता है। • The increase in total urban outlay is misaligned with the urgent need to bridge infrastructure gaps in cities. कुल शहरी आवंटन में वृद्धि शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को भरने की तत्काल आवश्यकता से मेल नहीं खाती। • Instead of focusing on employment and sustainable development, the emphasis remains on capital-intensive projects. रोजगार और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, जोर पूंजी-गहन परियोजनाओं पर है। Reduction in Allocation आवंटन में कमी • Transfers to urban India primarily occur through three channels — direct transfers to Urban Local Bodies (ULBs); Centrally Sponsored Schemes (CSS); and Central Sector Schemes. शहरी भारत में अंतरण मुख्य रूप से तीन चैनलों के माध्यम से होते हैं — शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सीधे अंतरण; केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS); और केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ। • There has been a reduction in direct transfers to ULBs. ULBs को सीधे अंतरण में कमी आई है। • With the abolition of octroi — a key revenue source for cities — the expectation was that the lost revenue would be compensated through central devolution. ओक्ट्रॉय — जो शहरों के लिए एक प्रमुख राजस्व स्रोत था — की समाप्ति के साथ, उम्मीद थी कि खोए हुए राजस्व को केंद्रीय वितरण के माध्यम से पूरा किया जाएगा। • With the introduction of GST, the source revenue of ULBs fell by over 21%. GST के परिचय के साथ, ULBs का स्रोत राजस्व 21% से अधिक घट गया। • But instead of increasing support, the share for ULBs has actually declined from ₹26,653 crore last year to ₹26,158 crore this year. लेकिन समर्थन बढ़ाने के बजाय, ULBs के लिए हिस्सेदारी वास्तव में पिछले साल के ₹26,653 करोड़ से घटकर इस साल ₹26,158 करोड़ हो गई है। • This shortfall will force cities to raise their own revenues, burdening citizens with additional taxes. यह कमी शहरों को अपनी आय बढ़ाने के लिए मजबूर करेगी, जिससे नागरिकों पर अतिरिक्त करों का बोझ पड़ेगा। #upsc #Current affairs #currentaffairs #currentaffairsanalysis #upsc #UPPCS #uppsc #howtomanageUPSCandUPPSC #howtomanageUPSCandUPPCS #civilservicesexams #civilservicesexams #CivilServices #ias #pcs #ips #PSC #pcs #pcs #psc #ias /PCS/PSC #statepcs #currentaffairs #competitiveexams #ips #news #newspaper #career #job